महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण विकास को गति देना है। यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में स्थिरता, आजीविका सुरक्षा और पलायन पर नियंत्रण सुनिश्चित किया है। मनरेगा ने तालाब, नहर, सड़क और शौचालय जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार किया है। साथ ही, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक निर्णयों में योगदान का अवसर प्रदान किया है। इस योजना ने न केवल गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया है, बल्कि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि मजदूरी भुगतान में देरी और कार्य गुणवत्ता की चुनौतियाँ मौजूद हैं, परंतु पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर मनरेगा को ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बनाया जा सकता है।