लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएँ निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराना है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिले। यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अधिनियम के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक डेटा पर आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिनियम ने सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया है, लेकिन डिजिटल असमानता, जनजागरूकता की कमी और मानव संसाधन की तंगी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन के उद्देश्य कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, चुनौतियों की पहचान और नीतिगत सुझाव देना हैं। परिकल्पनाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि शिक्षा स्तर और जागरूकता में नकारात्मक सहसंबंध है, जबकि लिंग आधारित संतुष्टि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। निष्कर्ष में अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, जागरूकता अभियान और अपील तंत्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह अध्ययन सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।